देहरादून।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तय किया गया कि सभी विभाग अब 20 जुलाई तक तबादले कर सकेंगे। सड़क दुर्घटना में मुआवजा राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया गया है।
सरकार के प्रवक्ता और काबीना मंत्री मदन कौशिक ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। कौशिक ने बताया कि पौड़ी के घुड़दौड़ी में गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कालेज का नाम अब जीबी पंत इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाजी किया गया है। उन्होंने बताय़ा कि सचिवालय सुरक्षा सेवा में एक नए पद का सृजन किया गया है। प्रोक्योरमेंट एक्ट में भी संशोधन किया गया है। सरकारी विभाग अब आपदा के समय में 10 लाख रुपये तक के काम सिंगल बिड से भी करा सकेंगे। इसी तरह से कैबिनेट ने केदारनाथ विकास प्राधिकरण में 14 पदों को मंज़ूरी दी है।काबीना मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने तय़ किया है कि सड़क परिवहन दुर्घटना राहत राशि को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया जाए। सरकार के प्रवक्ता काबीना मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि यूपी और उत्तराखंड के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर य़ूपी के साथ अभी कोई समझौता या कोई निर्णय नहीं लिया है। दोनों राज्यों के मुख्य सचिव स्तर की बैठक ही कोई निर्णय लिया जाएगा।
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