नई दिल्ली
भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 39 अफसरों पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच चल रही है। इनमें से 29 आईएएस केंद्रीय सचिवालय सेवा में तैनात हैं। सरकार इनके खिलाफ अनुशासनात्मक प्रक्रिया के तरह कार्रवाई करा रही है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) जांच प्रक्रिया को देख रहा है। इन अफसरों के खिलाफ पूछताछ चल रही है। कुछ वरिष्ठ स्तर के अधिकारी हैं। इनके खिलाफ शिकायतों की जांच के साथ ही उनके सेवा रिकार्ड को भी खंगाला जा रहा है। मानकों के अनुसार एक केंद्रीय कर्मचारी की सेवा की दो बार समीक्षा होती है। पहली बार 15 साल के बाद और दोबारा 25 साल की सेवा के बाद होती है।
129 कर्मियों को दी अनिवार्य रिटायरमेंट
एक साल में केंद्र सरकार ने काम नहीं करने वाले 129 केंद्रीय कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी है। साथ ही कामकाज न करने वाले 67,000 अफसरों के सेवा रिकार्ड की भी पड़ताल जारी है। भारत में ग्रुप ए सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईआरएस समेत 25 हजार अधिकारी हैं। 2015 बैच के 175 आईएएस अफसरों की पहली नियुक्ति मंगलवार को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सहायक सचिवों के तौर पर मिली है। हालांकि 3 जुलाई से शुरू होने वाली तीन महीने की इन नियुक्तियों से प्रधानमंत्री कार्यालय को अलग रखा गया है। यह पोस्टिंग केंद्र सरकार की एक अनूठी पहल के तौर पर हुई है। अपने स्टेट कैडर में जाने से पूर्व नौकरशाहों को केंद्र उम्दा ट्रेनिंग देगा। (एजेंसी
