Excise Policy Scam : दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया है। ये नोटिस नई शराब नीति में कथित तौर पर घोटाले के मामले में जारी किया गया है।
मनीष सिसोदिया के अलावा अन्य सभी आरोपियों के खिलाफ भी सीबीआई ने लुक आउट नोटिस जारी किया है। दिल्ली में आबकारी नीति मामले में सीबीआई की छापेमारी और एफआईआर दर्ज करने के बाद ये नोटिस जारी किया गया है। अब ये सभी आरोपी देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे।
सीबीआई की प्राथमिकी आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 477-ए (खातों का फजीर्वाड़ा) के तहत दर्ज की गई है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि शराब कारोबारियों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपये की छूट दी गई। लाइसेंस धारकों को कथित तौर पर उनकी इच्छा के अनुसार विस्तार दिया गया था। आबकारी नियमों का उल्लंघन कर नीतिगत नियम बनाए गए।
Excise Policy Scam : नई आबकारी नीति लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार
इससे पहले सीबीआई ने दिल्ली में नई आबकारी नीति लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार के कथित मामले में शनिवार को तीन आरोपियों के बयान दर्ज किए। मनीष सिसोदिया के आवास सहित 31 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेजों की सीबीआई जांच कर रही है।
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। सीबीआई ने 17 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की थी।
सीबीआई ने सिसोदिया, कृष्ण, पूर्व आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर सहित नौकरशाहों, नौ कारोबारियों और दो कंपनियों को मामले में नामजद किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर सीबीआई और बीजेपी पर निशाना साधा है।
Excise Policy Scam : बयान दर्ज कर रही है सीबीआई
मनीष सिसोदिया ने कहा कि आपकी सारी रेड फैल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी ह ? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा?
सीबीआई ने शुक्रवार को सिसोदिया और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। सीबीआई अब उनके बयान दर्ज कर रही है। उनके बयान दर्ज करने के बाद सीबीआई तय करेगी कि गिरफ्तारी की जाए या नहीं।
सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का कंप्यूटर, निजी मोबाइल फोन और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त कर लिया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने 22 जुलाई को अरविंद केजरीवाल सरकार की आबकारी नीति 2021-22 की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।
Also Read : Uttarakhand : AIIMS अस्पताल की खुली पोल, बन गया Swimming pool, Jollygrant Airport भी हुआ जलमगन | Nation One
