कालागढ़
पौड़ी जिला प्रशासन ने सिंचाई विभाग की नई कालोनी में स्थित दर्जनों आवासों का ध्वस्त कर दिया। इससे गुस्साए लोगों ने नारेबाजी करते हुए कार्रवाई का विरोध किया। आवास ढहाए जाने से डरे लोगों ने घरों का सामान निकालकर सड़क पर रख दिया। उन आवासों को नहीं ढहाया गया, जिन्होंने न्यायालय से स्टे ले रखा है।
एसडीएम कोटद्वार आरके तिवारी ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले रामगंगा भवन के सभागार में विभागीय और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसड़ीएम ने एनजीटी के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को चिन्हित आवासों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रशासनिक तथा पुलिस अमला चिन्हित किए गए आवास ध्वस्त करने के लिए मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक नई कालोनी स्थित विभिन्न श्रेणियों के दर्जनभर से अधिक आवासों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई। आवासों के ध्वस्तीकरण से लोगों में दहशत फैल गई और भयभीत लोगों ने अपने घरों का सामान कमरों से बाहर निकालकर सडकों पर रख दिया। ध्वस्त किए गए आवासों सहित सिंचाई विभाग की करीब साढ़े तीन हेक्टेअर भूमि कार्बेट टाइगर प्रशासन को मौके पर ही हस्तांतरित कर दी गई।
वहीं भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार, शंकर सिंघल, राजेश्वर अग्रवाल व वीएन सिंह ने प्रशासन से जनहित का ध्यान रखते हुए ही कार्रवाई की मांग की। एसडीएम राकेश तिवारी का कहना है कि चार जून को देहरादून में हुई बैठक में निर्णय के बाद यहां आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जबकि प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान और उपकरण खंड के कर्मचारी आवासों को विभागीय प्रक्रिया के तहत खाली कराने के लिए कार्यवाही शुरू की जा रही है।
उन्होंने बताया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कमरे खाली करके विभाग को न सौंपे जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारी के वेतन आहरण पर रोक लगाने तथा उनके आवासों में पानी तथा बिजली की आपूर्ति काटने का निर्णय लिया गया है। देहरादून में हुई बैठक का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान के 97 में से 29 खाली आवासों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इनमें ऐसे लोगों के आवासों पर कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया गया है, जिनको न्यायालय से स्थगनादेश हासिल है।
आवास ध्वस्तीकरण के दौरान एसडीएम राकेश कुमार तिवारी, सीओ जोधराम जोशी, तहसीलदार एचएम खंडूड़ी, सीटीआर कालागढ़ के एसडीओ रमाकांत तिवारी, यूपी सिंचाई विभाग और उत्तराखंड के अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्रवाई का विरोध हुआ: कालागढ़। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान सैकड़ो लोगों, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं, ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रर्दशन किया। उनका कहना है प्रशासन उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने रामलीला मैदान कार्बेट प्रशासन को सौंपने की कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भीड़ और मौके पर मौजूद अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। लोगों का कहना था कि एनजीटी ने अपने आदेश मे अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं, लेकिन जिला प्रशासन तथा कार्बेट प्रशासन इसके विपरित सरकारी आवासों को ध्वस्त कर रहे हैं। एसडीएम राकेश कुमार तिवारी का कहना है कि एनजीटी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता।
