हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री तीरथ से कैबिनेट बैठक बुलाने को कहा, यह है वजह | Nation One
उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मुख्य सचिव के जरिये मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से 27 या 28 जून को कैबिनेट की बैठक बुलाने के लिए कहा है।
उच्च न्यायालय ने यह कदम रोडवेज कर्मचारियों की 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने के मामले में लिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव से 29 जून को कैबिनेट के फैसले की रिपोर्ट अदालत में देने के लिए कहा है।
शनिवार होने के बावजूद मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस जनहित याचिका को सुना, मुख्य न्यायाधीश ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्यों न रोडवेज कर्मचारियों के वेतन मिलने तक परिवहन विभाग के बड़े अधिकारियों के वेतन को रोक दिया जाए।
अदालत ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई की।
इस सुनवाई में राज्य के मुख्य सचिव, परिवहन सचिव व वित्त सचिव वर्चुअल रूप से मौजूद रहे। दरअसल पिछले कई महीनों से रोडवेज कर्मचारियों का वेतन नहीं मिल पाने के कारण रोडवेज कर्मचारियों के कई यूनियन की ओर से कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी।
