उपनल कर्मियों के साथ सरकार ने फिर की वादाखिलाफी : धस्माना | Nation One
देहरादून : 55 दिन पुराने उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को समाप्त करवाने आधी रात धरना स्थल पहुंचे। तीरथ मंत्रीमंडल के दो मंत्रियों को उपनल कर्मियों के समक्ष किये गए अपने वॉयदों और घोषणाओं को या तो तत्काल पूरा करवाना चाहिए या अपने पदों से त्यागपत्र दे देना चाहिये। ये बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही।
धस्माना ने कहा कि यह बेहद अफसोसनाक बात है कि उपनल कर्मियों ने अपनी नौकरी ताक पर रखकर 55 दिनों का ऐतिहासिक आंदोलन चलाया और 56वें दिन 17 मार्च को मुख्यमंत्री कूच आयोजित किया।
लेकिन जब लग रहा था कि सरकार झुकजायेगी और उपनल कर्मियों के संघर्ष का कोई सकारात्मक नतीजा निकलेगा तब वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत व सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने धरना स्थल पहुंचकर न केवल उपनल कर्मियों को उनकी जायज़ मांगों पर सहमति जताते हुए 22 अप्रैल को कैबिनेट की एक सब कमेटी गठित करने का ऐलान किया बल्कि राज्य कर विभाग से निकले गए कर्मचारियों को वापस लेने व हड़ताल के 55 दिनों का वेतन दिया जाएगा यह भी घोषणा की गयी।
धस्माना ने कहा कि 22 अप्रैल गुजर गई किन्तु उपनल कर्मियों के लिए की गई कोई भी घोषणा अमल में नहीं आयी। धस्माना ने कहा कि एक बार फिर उपनल कर्मियों के साथ सरकार ने छलावा किया है झूठी घोषणाएं करके केवल उनकी हड़ताल तुड़वाने लिये।
धस्माना ने कहा कि उपनल कर्मी सरकार की चाल समझ नहीं पाए और मंत्रियों की चिकनी चुपड़ी बातों व झूठे क्रांतिकारी भाषणों में फंस कर अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और अब सरकार कोई निर्णय नहीं ले रही है जिससे कर्मचारियों में बेचैनी भी है और असंतोष भी। धस्माना ने कहा कि सरकार को तत्काल उपनल कर्मचारियों की जायज़ मांगों को मान कर उनके साथ इंसाफ करना चाहिए।
