केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध : थावरचंद गहलोत | Nation One
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उसने इस समुदाय के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की छात्रवृति में ऐतिहासिक बदलाव किया है।
आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में थावरचंद गहलोत ने बताया कि दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले पांच वर्षों के वास्ते उनसठ हजार 48 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति की मंजूरी दी है।
थावरचंद गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का 60 प्रतिशत स्वयं वहन करेगी जबकि शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। थावरचंद गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति के लगभग एक करोड़ 36 लाख छात्र जो अब तक दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे, उन्हें इस शुरुआत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी। थावरचंद गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी।