“सुगमता से व्यापार” सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला छठा राज्य बना राजस्थान | Nation One
राजस्थान, वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई “सुगमता से व्यापार” सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला देश का छठा राज्य बन गया है। राज्य अब खुले बाजार से उधार के माध्यम से दो हजार 731 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के योग्य हो गया है।
राजस्थान के अलावा पांच अन्य राज्यों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना ने पहले ही यह उपलब्धि हासिल कर ली है। इन छह राज्यों को 19 हजार 459 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि उधार लेने की अनुमति दी गई है।
केंद्र सरकार ने इस साल मई में राज्यों को दी जाने वाली अतिरिक्त उधार अनुमतियों को सुगमता से व्यापार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ जोड़ने का फैसला किया था। राज्यों की उधार सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत तक बढ़ाया गया था। राज्यों को इस अतिरिक्त धनराशि का आधा हिस्सा नागरिक केंद्रित सुधारों पर खर्च करना होगा।
इन सुधारों में एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली का कार्यान्वयन, सुगमता से व्यापार, शहरी स्थानीय निकाय सुधार और विद्युत क्षेत्र में सुधार शामिल हैं। अब तक 10 राज्यों ने एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली को लागू किया है। छह राज्यों ने सुगमता से व्यापार संबंधी सुधार और दो राज्यों ने स्थानीय निकाय सुधार किए हैं।
