प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिनों में ही पांच लाख को पार कर गई है। इनमें से एक लाख लोगों को कर्ज भी मंजूर कर दिए गए हैं।
इस योजना को लेकर रेहडी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष के लिए दस हजार रूपये का कर्ज बिना किसी जमानत के दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में सात प्रतिशत वार्षिक की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। डिजिटल लेनदेन करने वालों को एक हजार दो सौ रूपये का कैश बैक मिलेगा।
यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अन्तर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और लघु वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है। ये संस्थान सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और स्वयं सहायता बैंकों के अलावा होंगे।
