प्रदेश के एक स्थानीय होटल में नाबार्ड द्वारा स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2020-21 का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री त्रीवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। कार्यकर्म की शुरूआत मुख्यमंत्री द्वारा दीप प्रज्जवलन करके किया गया। सेमिनार के दौरान मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पर्वतीय खेती के लिए सिंचाई की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए जलाशय विकसित करने हांगे। क्लस्टर आधारित खेती और जैविक उत्पादों के सर्टिफिकेशन की व्यवस्था भी किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखण्ड भौगोलिक विषमताओं वाला प्रदेश है। पर्वतीय खेती अधिकांशतः असिंचित है। लिफ्ट सिंचाई बहुत खर्चीली होती है। इसलिए ग्रेविटी आधारित पेयजल व सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति के लिए जलाशयों का निर्माण जरूरी है। सूखते जलस्त्रोतों को देखते हुए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण है। नदियों के पुनर्जीवन के लिए भी जलाशय आवश्यक हैं। चाल-खाल भी बचाने होंगे। राज्य सरकार ने इस दिशा में शुरूआत की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत सी कोशिशें प्रारम्भ की गई है। किसानों को व्यक्तिगत रूप से 1 लाख तक व समूह को 5 लाख तक का कृषि ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है।
कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने खेती के क्षेत्र में कई पहल की है। यही कारण है लगातार दो बार कृषि कर्मण पुरस्कार सहित पिछले 2 वर्षों में 6 पुरस्कार उत्तराखण्ड को मिले हैं। आर्गेनिक खेती में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं।कार्यक्रम में स्टेट कापरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री दान सिंह रावत, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, रिजर्व बैंक के क्षेत्रिय निदेशक श्री राजेश कुमार सहित विभिन्न बैंकों, एनजीओ, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
