त्रिवेंद्र सरकार ने दी उधोगों को बड़ी सौगात, मिलेंगे सैकड़ों रोजगार…
देहरादून: सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पर्यटन दिवस के मौके पर आम लोगों के लिए भी बड़ी सौगातें दी है। जिसके चलते अब प्रदेश में पर्यटन, इलेक्ट्रिक वाहन, एरोमा सेक्टर और बायोटेक्नोलॉजी में उद्योगों को आकर्षित करने का रास्ता साफ होे गया है। जिसके चलते अब इन क्षेत्रों में करोड़ों की पूंजी के निवेश का सिलसिला जल्द ही शुरू होने वाला है। वही इसका सबसे बड़ा फायदा प्रदेश के आम जन को मिलेगा। क्योंकि इसके चलते यहां के युवाओं के लिए के लिए हजारों नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
वही अब उत्तराखंड़ में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का नया समय भी शुरू होने वाला है क्यूंकि इस क्षेत्र में पूंजी निवेशकों के अलावा खरीदारों को भी लुभाने का प्रयास हुआ है, इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले एक लाख खरीदारों को रोड टैक्स में पांच वर्ष के लिए रोड टैक्स में शत-प्रतिशत की छूट दी जा रही।
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राज्य सरकार आगामी सात व आठ अक्टूबर को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है। इस समिट में राज्य के संभावनाशील क्षेत्रों में निवेशकों को लुभाने के लिए नई नीतियों और नियमावलियों को हरी झंडी दी जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री आवास पर बैठक में प्रदेश की नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा पहले ही दिया जा चुका है।
पर्यटन में निवेश के इच्छुक उद्यमियों को एमएसएमई नीति के तहत तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इस नीति में 28 विषयों को शामिल किए जाने से पर्यटन के क्षेत्र में निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ में स्थानीय स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार का बरसना तय है। इस नीति के मुताबिक उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद प्रत्येक जिले में पर्यटन के उद्देश्य से भूमि बैंक तैयार करेगा।
वहीं प्रदेश के लिए मंजूर की गई नई बायोटेक्नोलॉजी नीति में शोध कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच करोड़ का फंड तैयार होगा। इसमें शोधार्थियों को पहले चरण में पांच लाख और दूसरे चरण में एक साल तक 25 लाख रुपये मिल सकेंगे। उद्योगों की जरूरत के मुताबिक शोध को प्रोत्साहित करने पर उक्त नीति में जोर दिया गया है। इसी तरह एरोमा सेक्टर के लिए तैयार की गई नीति से 500 करोड़ तक निवेश और करीब 5000 को रोजगार के मौके मिल सकेंगे। ये उद्योग मुख्य रूप से पंतनगर और काशीपुर में स्थापित होंगे।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले–
- बायोटेक्नोलॉजी में शोध एवं प्रोत्साहन कार्य के लिए पांच करोड़ के फंड की व्यवस्था
- इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और खरीद को आकर्षक बनाने के लिए नई नीति को मंजूरी
- राज्य में एरोमा पार्क स्थापित करने का निर्णय
- उत्तराखंड बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय में पदों की संख्या 18 से बढ़ाकर 24
- उत्तराखंड सेवानिवृत्तिक लाभ संशोधन नियमावली-2018
- विधानसभा के मानसून सत्र अवसान पर मुहर
- सितारगंज चीनी मिल को पीपीपी मोड पर दिया गया। मिल को 30 वर्ष के लिए लीज पर दिया जाएगा।
