मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार सेना को हर तरह से सहयोग देगी और सभी लंबित मामलों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। उनका ये भी कहना है कि सेना की जमीन पर अतिक्रमण के मामलों पर सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
सचिवालय में मुख्यमंत्री रावत की अध्यक्षता में राज्य सरकार की सिविल मिलिट्री लाइजन की बैठक ली। इससे पहले यह बैठक साल 2012 में हुई थी। मुख्यमंत्री ने बैठक में आए सैन्य अधिकारियों का स्वागत करते हुए हर साल इस बैठक को आयोजित करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने सेना से रिस्पना और कोसी नदी पुनर्जीवन अभियान में सकारात्मक सहयोग का अनुरोध भी किया।
वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है सेना
सब एरिया देहरादून में उपनल के कार्यालय हेतु सब एरिया कमाण्डर मे.ज. जे.एस. यादव ने सकारात्मक रुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सेना वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रही है। फिलहाल उपनल का कार्यालय कहीं शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर सेना सब एरिया में कोई उपयुक्त भूमि दे दे, तो राज्य सरकार वहां उपनल हेतु भवन बना सकती है। उन्होंने कहा कि सेना आवश्यक समझेगी तो भवन और भूमि पर सेना का ही मालिकाना हक होगा।
बैठक में सेना द्वारा भूमि से जुड़े 16 मुद्दे, सैनिक कल्याण के दो मामले, विमानन से जुड़े दो मामले, सुरक्षा से जुडा एक प्रकरण और बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक प्रकरण उठाया गया। अधिकांश प्रकरणों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
