Uttarakhand : उत्तराखंड में विकास की गति को और अधिक तीव्र बनाने के लिए हाल ही में वित्त आयोग का दौरा राज्य में खासा अहम साबित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक बैठक की और राज्य की आवश्यकताओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और भविष्य की रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की।
मुख्यमंत्री धामी ने वित्त विभाग की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने वार्षिक बजट का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय दिसंबर तक सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध होना चाहिए, ताकि जनता को उसका लाभ तत्काल मिल सके।
Uttarakhand : डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली को मिलेगी मजबूती
मुख्यमंत्री ने राज्य में डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बजट व्यय, जीएसटी संग्रह, और अन्य वित्तीय आंकड़ों की रियल-टाइम निगरानी से शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है।
धामी ने बताया कि उत्तराखंड की जीएसडीपी वृद्धि दर इस समय 13% से अधिक है, जो राज्य के विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य आने वाले वर्षों में इस दर को और अधिक तेज करना है, ताकि हर क्षेत्र में संतुलित विकास सुनिश्चित हो।
Uttarakhand : 10 वर्षों की विकास योजना पर फोकस
राज्य के भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने आगामी 10 वर्षों की एक व्यापक रणनीति बनाने के निर्देश दिए। इसमें बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन जैसे विषयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में कर चोरी रोकने के लिए सख्त अभियान चलाया जाए और जीएसटी संग्रह बढ़ाया जाए। उन्होंने सरल, पारदर्शी और उपयोगकर्ता-मित्र कर प्रणाली विकसित करने की बात भी कही, जिससे व्यापारियों और उद्यमियों का विश्वास बढ़े।
Uttarakhand : युवाओं और तकनीकी क्षेत्रों में निवेश
राज्य में युवाओं को नए अवसर देने के लिए सरकार शिक्षा, खेल, तकनीकी प्रशिक्षण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए इन क्षेत्रों में तेज़ी से काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि उत्तराखंड को मॉडल राज्य बनाने के लिए पारदर्शिता, नवाचार और विभागों के बीच बेहतर समन्वय ज़रूरी है। उन्होंने परिणाम आधारित कार्य संस्कृति अपनाने और योजनाओं को ज़मीन पर उतारने में तेजी लाने का आह्वान किया।
Uttarakhand : उच्चस्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद् विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने राज्य के विकास संबंधी विषयों पर सुझाव और प्रस्तुतियाँ दीं।
वित्त आयोग के इस दौरे ने उत्तराखंड के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक नई ऊर्जा दी है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो स्पष्ट दिशा और प्रतिबद्धता दिखाई है, उससे आने वाले समय में उत्तराखंड एक विकसित, डिजिटल और समावेशी राज्य बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
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