प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेश में भी आयुष्मान भारत योजना शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत प्रदेश के आर्थिक व जातिगत सर्वे के आधा पर चिह्नित 5.38 लाख परिवारों को मदद मिलनी है। प्रदेश सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए 20 लाख परिवारों को इसमें शामिल किया है। सोमवार को शिमला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा व उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में नेशनल हेल्थ मिशन की कार्यकारी अधिकारी इंदू भूषण एवं प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव नितेश झा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।
पात्र व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में सूचीबद्ध अस्पतालों में करा सकेंगे निःशुल्क इलाज
सोमवार को शिमला में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन विषय पर आयोजित कार्यशाला के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इस योजना को उत्तराखंड में सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाएगा। इससे प्रदेश के 20 लाख परिवारों को पांच लाख तक का नकद रहित स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। ऐसा करने वाला उत्तराखंड प्रदेश का संभवतया पहला राज्य होगा। योजना में खास यह होगा कि पात्र व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में सूचीबद्ध अस्पतालों में निःशुल्क इलाज करा सकेंगे। राज्य के बाहर विशेषज्ञ अस्पतालों में निःशुल्क उपचार से मरीजों के उपचार पर होने वाले व्यय में भी कमी आएगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में बंद अस्पतालों को फिर से संचालित करने की अनुमति देने के लिए केंद्रीय मंत्री का भी आभार जताया। सचिव स्वास्थ्य नितेश झा ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना को संचालित करने के लिए नोडल एजेंसी को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा।
