नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल ने डिजिटल पेमेंट पर कैबिनेट की सिफारिशों को शनिवार को मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने काउंसिल को रुपे कार्ड और भीम एप के जरिए डिजिटल पेमेंट पर रियायत देने की सिफारिश की। अब रुपे कार्ड और भीम ऐप से पेमेंट करने पर टैक्स में 20% छूट (अधिकतम 100 रुपए) मिलेगी। डिजिटल पेमेंट पर गठित जीएसटी मंत्रिसमूह के अध्यक्ष सुशील मोदी ने बताया कि नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुई जीएसटी परिषद की 29वीं बैठक में बिहार सहित डेढ़ दर्जन राज्यों ने डिजिटल प्रोत्साहन पायलट योजना में शामिल करने पर सहमति जताई।
वैसे तो जीएसटी काउंसिल की यह बैठक…
वैसे तो जीएसटी काउंसिल की यह बैठक छोटे और मझोले कारोबारियों (MSME) की दिक्कतों पर चर्चा के लिए रखी गई थी. लेकिन इन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इनकी समस्याओं और मुद्दों पर मंत्री समूह (जीओएम) का गठन किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला की अध्यक्षता वाले इस समूह में दिल्ली, बिहार, केरल, पंजाब और असम के वित्त मंत्री शामिल होंगे।
जीओएम इन दोनों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार…
MSME सेक्टर से जुड़े कानूनी पहलुओं पर केंद्र सरकार की लॉ कमेटी और टैक्स संबंधी मामलों को फिटमेंट कमेटी देखेगी। जीओएम इन दोनों से चर्चा कर रिपोर्ट तैयार करेगा, जो जीएसटी काउंसिल के सामने रखी जाएगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 28-29 सितंबर को गोवा में होगी।
12 फीसदी के जीएसटी स्लैब में रखे गए…
इससे पहले जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में कई मुद्दों पर फैसले लिए गए थे। बैठक में सबसे बड़ा फैसला सैनेटरी नैपकिन को लेकर लिया गया था। 12 फीसदी के जीएसटी स्लैब में रखे गए सैनेटरी नैपकिन को टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं घरेलू उपयोग के 17 आइटम्स को 28 फीसदी जीएसटी स्लैब से हटा दिया गया था। इनमें वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी (सिर्फ 25 इंच तक), वीडियो गेम, वैक्यूम क्लीनर, ट्रेलर, जूस मिक्सर, ग्राइंडर, शावर एंड हेयर ड्रायर, वॉटर कूलर, लीथियन आयन बैट्री, इलेक्ट्रॉनिक आयरन (प्रेस) जैसे आइटम्स शामिल हैं।
