नई दिल्ली : एयर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द नया है एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद से ही शिक्षा बजट को लेकर सरकार से बड़ी उम्मीदें की जा रही थीं। सरकार ने बजट का पिटारा आज खोला है, जिसमें से शिक्षा को लेकर नई योजनाएं सामने आई हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को पेश वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट में शिक्षा मंत्रालय को 93,224.31 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के संशेक्षित अनुमानों से 8,100 करोड़ अधिक है। वित्त वर्ष 2020-21 के मूल बजटीय आबंटन में मंत्रालय को 99,311.52 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था, जो बाद में संशोधित 858589 करोड़ रुपये हो गया था, क्योंकि देश में को विभाजित -19 महामारी का संकट था और संक्रमण के प्रकोप के कारण संस्करणों को बंद करना पड़ा था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वित्त वर्ष में ही देश में लगभग 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने का ऐलान किया गया है। सीतारमण के ऐलान के साथ 15 हजार स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाया जाएगा और आदिवासी क्षेत्रों में भी 750 एकल विद्यालय बनाने की योजना है।]
हायर एजुकेशन कमीशन का गठन जल्द होगा। उन्होंने बताया कि गैर-सरकारी संगठनों, निजी स्कूलों और राज्यों की साझेदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा हम इस साल भारत के उच्च शिक्षा आयोग स्थापित करने के लिए कानून पेश करेंगे।
वित्त मंत्री ने अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 35 हजार करोड़ रुपये का ऐलान किया है। इसी क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर स्किल प्रशिक्षण पर काम किया जा रहा है, जिससे लोगों को काम मिल सकेगा। इसमें भारत और जापान मिलकर भी एक परियोजना को चला रहे हैं।
वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि मार्च, 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल अनलाइन स्कीम शुरू होगी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव भी रखा गया है। सीतारमण ने कहा कि डाक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कालेज बनेगा।
