उत्तराखंड कैबिनेट … मोदी विजन की दिखी छाप

रिपोर्ट … NationOne
देहरादून। उत्तराखंड की टीएसआर सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई। कैबिनेट ने 14 बिंदुओं पर मुहर लगाई। महत्वपूर्ण विषय रहा कि कैबिनेट ने खनन नियमावली 2005 में संशोधन किया। कैबिनेट ने राज्य का राजस्व बढाने की दिशा में भी कदम बढाया। इसके लिए खनन सामग्री को राज्य से बाहर ले जाने की नियमावली को मंजूरी मिली। कैबिनेट में प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले केंद्र के पसंद के कुछ मुद्दों पर भी फोकस किया गया। जैसे पीएम मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य का अनुसरण करते हुए कैबिनेट ने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया। गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रूपए घोषित किया गया है। कैबिनेट बैठक में योग दिवस की तैयारियां मुख्य विषय में शामिल रहा। कैबिनेट ने योग दिवस की तैयारियांे को भी परखा। इसके अलावा उतर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को बद्रीनाथ धाम में 0.401 हेक्टेयर जमीन शुल्क के आधार पर दिए जाने का भी निर्णय हुआ।

ये रहे महत्वपूर्ण निर्णय

• योग दिवस की तैयारी के लिए 8 आयोजन समितिया बनी है। 60,000 लोगों के आने का लक्ष्य बनाया गया है। 25 एंबुलेंस की व्यवस्था, प्रयाप्त चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। 19 तारीख को योग के रिहर्सल का पूर्वअभ्यास होगा। बारिश को देखते हुए पूरी व्यवस्था चाक-चौबंद कर ली गई है।
• उत्तराखंड सचिवालय एवं विधाई कार्यशाला उसके तकनीकी पदों की नियमावली में संशोधन किया गया है।
• उतर प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग को बद्रीनाथ में 0.401 हेक्टेयर जमीन शुल्क के आधार जाएगा।
• पुलिस असाधारण नियमावली में संशोधन किया गया है।
• राज्य के होम गार्डों को ₹50 प्रतिदिन के हिसाब से बढ़ोतरी की जा रही है। पहले ₹400 प्रतिदिन मिलता था अब 450 रुपये मिलेगा।
• खनन नियमावली 2005 में संशोधन किया गया। खनन सामग्री को राज्य से बाहर ले जाने की नियमावली में मिली मंजूरी।
• ऋषिकेश में ,उत्तराखण्ड परिवहन निगम कार्यशाला, कंजूमर पेट्रोल पंप की अनुमति मिली। इसके लैंड यूज कन्वर्जन चार्ज मानक के अनुसार देने की अनुमति।
• उत्तराखंड सेवानिवृत्त लाभ अध्यादेश में हुई त्रुटियों को ठीक किया गया।
• सूक्ष्म, लघु उद्यम, एमएसएमई विभाग की नियमावली 2018 को मंजूरी।
• गढ़ी कैंट में 5 स्टार होटल बनाने का ठेका लेने वाली कंपनी को उसके 4 करोड़ 56 लाख वापस करने के लिये विभाग को वार्ता करने की अनुमति।
• 2018 -19 शिक्षा सत्र की पुस्तकों की कमी को लेकर, कैबिनेट ने कहा कि उत्तरप्रदेश व एनसीआरटी से बात करके तुरन्त कमी दूर की जाय। कीमतो को 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत कम रेट पर तय करे। जुलाई तक किताबें सभी को मिल जाय।
• गेहूं का समर्थन मूल्य 1735 रूपए घोषित।
• राज्य कार्मिक अनुभाग के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एवं अन्य के पदों की संख्या में बढ़ोतरी की अनुमति।